The Union Cabinet on Wednesday approved amendments to the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2015, increasing the role of district magistrates and additional district magistrates.Addressing the media on the Cabinet decision, Women and Child Development Minister Smriti Irani said in every district, the district magistrate and the additional district magistrate will get the power to monitor functions of agencies responsible for the implementation of the Act.Watch video,
केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जानकारी देते हुए बताया कि डिस्ट्रिक्ट का चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट अब जिला मजिस्ट्रेट के अंतर्गत कार्य करेंगे. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट के माध्यम से जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकार किया है. देखिए वीडियो
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